केनरा बैंक और यूनियन बैंक समेत 10 बैंकों के मर्जर को कैबिनेट ने दी मंजूरी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी बैंकों के विलय को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है.
सरकार ने 10 बड़े सरकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सरकार की ओर से कैबिनेट के फैसलों को लेकर की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा हो सकती है.
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 30 अगस्त 2019 को 10 सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान किया था. वहीं सरकार इस फैसले के बाद इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.

पिछले साल अगस्त में वित्त मंत्री ने किया था विलय का ऐलान.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय हो जाएगा. विलय की प्रक्रिया के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी. सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा पिछले साल अगस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी. विलय के बाद नए बैंक 1 अप्रैल 2020 से अस्तित्व में आने की संभावना है.

विलय के बाद 12 सरकारी बैंक रह जाएंगे.

  • पंजाब नेशनल बैंक+यूनाइटेड बैंक+ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (पंजाब नेशनल बैंक)
  • केनरा बैंक (Canara Bank)+सिंडिकेट बैंक (केनरा बैंक)
  • इंडियन बैंक+इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक)
  • यूनियन बैंक+आंध्रा बैंक+कॉरपोरेशन बैंक (यूनियन बैंक) बैंक ऑफ इंडिया
  • बैंक ऑफ बड़ौदा
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र
  • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
  • इंडियन ओवरसीज बैंक
  • पंजाब एंड सिंध बैंक
  • भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
  • यूको बैंक (UCO Bank)

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों नए बैंक के ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर और आईडी जारी हो सकता है. नए अकाउंट नंबर या IFSC कोड को आयकर विभाग, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि में अपडेट कराना होगा. साथ ही नया पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी हो सकता है।

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