रामपुर में 28 लोगों से वसूलेंगे 15 लाख यूपी सरकार का पहला नोटिस, नागरिकता कानून हिंसक प्रदर्शन पर

kranti news rampur , ( editor ) danish khan :-

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship amendment act) के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार की ओर से पहला नोटिस सोमवार को जारी किया गया है. हिंसक प्रदर्शन में 16 लोगों की जान और करोड़ों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरपाई करवाए जाने की बात कही थी. रामपुर जिला प्रशासन ने सरकारी संपत्ति और पुलिस वाहनों के नुकसान करनेवाले हिंसक प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजा है. 28 लोगों को भेजे गए नोटिस में लगभग 15 लाख रुपये वसूलने की बात दर्ज है.

नोटिस पाने वालों में कशीदा ( एंब्रॉयडरी ) करने वाले और मसाले के दुकानदार जैसे लोग शामिल हैं.
इन लोगों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामले में सफाई देने के लिए कहा गया है कि क्यों न उनसे वसूली की जाए. कशीदा करने वाले की मां ने कहा कि उनके पास तो वकील करने के पैसे भी नहीं हैं, वह हर्जाना कैसे चुकाएं. उन्होंने रिकवरी नोटिस नहीं देखे जाने की बात भी कही.

रामपुर डीएम की ओर से जारी नोटिस में एसपी के जरिए कहा गया है कि 21 दिसंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के शाहबाद गेट स्थित ईदगाह और हाथीखाना चौराहे इलाके में हिंसक प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ किया गया था. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस पर फायरिंग और पथराव साथ आगजनी के जरिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. पुलिस हिरासत में मसाला दुकानदार ने खुद के काफी गरीब होने का हवाला दिया. वहीं कुछ आरोपियों के परिजनों ने बचाव में कहा कि प्रदर्शन के वक्त वह मौजूद नहीं थे.

डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस जांच में 28 लोगों की शिनाख्त करने के बाद नोटिस भेजा गया है. उन सबके खिलाफ सबूत हैं. सभी 28 आरोपियों से एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है. ऐसा नहीं होने पर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. आरोपियों में से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनकी निशानदेही पर बाकियों की तलाश की जा रही है. फिलहाल एक आरोपी के परिजनों ने उसकी गिरफ्तार गलत तरीके से होने की बात बताई है.

जिला प्रसाशन ने बताया कि सारे नोटिस इलाहाबाद कोर्ट के निर्देशों पर आए राज्य सरकार के आदेशों के बाद भेजे गये हैं. स्थानीय पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान आम लोगों और मीडिया के जरिए मिले वीडियो क्लिप्स और तस्वीरों की जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की है. पुलिस ने उस दौरान के सीसीटीवी फुटेजों की जांच भी की है.

नोटिस में 14 लाख 86 हजार पांच सौ रुपये कीमत की सरकारी संपत्ति के नुकसान की बात कही गई है. इसमें पुलिस जीप, मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट, हूटर, लाउडस्पीकर, हेलमेट वगैरह सामानों के नुकसान का हवाला दिया गया है.

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