फिर बेनतीजा रही बातचीत, 5 दिसंबर को फिर से होगी बैठक, किसानों ने सरकार का खाना-चाय भी ठुकराया

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान संगठनो की चिंताओं को दूर करने के प्रयास के तहत मंडियों को मजबूत बनाने, प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान परिवेश सृजित करने और विवाद समाधान के लिये किसानों को ऊंची अदालतों में जाने की आजादी दिये जाने जैसे मुद्दों पर विचार को तैयार है. उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था जारी रहेगी.

कृषक संगठनों के प्रतिनिधियो के साथ करीब 8 घंटे चली लंबी बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कंपनियों से किसानों की जमीन को काई खतरा नहीं है और जरूरत पड़ी तो सरकार यह चीज साफ करने को तैयार है. किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की तरफ से विज्ञान भवन में चौथे दौर की बातचीत का नेतृत्व करते हुए तोमर ने यह भी कहा कि अगली बैठक शनिवार को दोपहर 2 बजे होगी. उन्होंने उम्मीद जतायी कि उस बैठक में मामला निर्णायक स्तर पर पहुंचेगा और कोई समाधान होगा. उन्होंने किसान संगठनों से ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध-प्रदर्शन समाप्त करने की भी अपील की.

तो दूसरी ओर किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में सरकार की तरफ से दिए जा रहे खाने या चाय लेने से इनकार कर दिया और उनका खाना लंगर से आया है. एक किसान नेता ने कहा- हम सरकार द्वारा दिए जाने वाले भोजन या चाय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. हम अपना खाना खुद लाए हैं.