ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ਾਲ )- ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ , ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੋਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਹਿਸਾਬ- ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’, ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ’, ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਬੋਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ- ਸਵੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
क्रान्ति न्यूज - भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति की मशाल